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फ्री बिजली में AAP सरकार 1KW की शर्त हटाई:जनरल कैटेगिरी में सिर्फ BPL परिवारों को फायदा; SC वर्ग को 600 यूनिट मुफ्त

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पंजाब में एक जुलाई से हर बिल में 600 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम में सरकार ने कुछ शर्तें हटा दी हैं। जिसके बाद जनरल कैटेगरी के सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को ही हर हाल में 600 यूनिट मुफ्त मिलेंगी। वहीं SC, BC और फ्रीडम फाइटर फैमिली को हर बिल में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस बाबत सरकार ने बिजली विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेज दिया है।आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि सरकार बनी तो हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सरकार बनी तो इसे एक जुलाई से लागू कर दिया गया। हालांकि इसमें कुछ संशोधन किया गया है। पंजाब में 2 महीने में बिल बनता है, इसलिए हर बिल में 600 यूनिट मुफ्त मिलेगी।

What are the Uses of Electricity in Modern Life?
असल में पहले सरकार ने कहा था कि पंजाब में हर वर्ग के 1 किलोवाट कनेक्शन को 600 यूनिट बिजली पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इससे ज्यादा बिल आया तो लोगों को अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा। अगर कनेक्शन एक किलोवाट से ज्यादा है तो फिर 600 से ज्यादा यूनिट खर्च होने पर उन्हें पूरा बिल चुकाना होगा। इसमें हर तरह की कैटेगरी को शामिल किया गया था। सरकार के शर्तें हटाने के बाद अब पंजाब में अनुसूचित जाति(SC), पिछड़ी श्रेणी (BC) और फ्रीडम फाइटर को फायदा होगा। उनका कनेक्शन चाहे जितने भी किलोवाट का हो, उन्हें हर हाल में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्हें अतिरिक्त यूनिट का बिल देना होगा।

Punjab: 300 units free electricity to every household from July | NewsBytes
AAP सरकार का यह फैसला जनरल कैटेगरी के लिए झटका है। जनरल कैटेगरी के बीपीएल परिवारों को ही 600 यूनिट हर हाल में माफ होंगी। उन्हें इसके अतिरिक्त यूनिट का बिल देना होगा। हालांकि जो बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं हैं, उन्हें अब 600 से ज्यादा होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। मुफ्त बिजली मामले में वही स्कीम लागू हुई, जो सीएम भगवंत मान ने कही थी। उन्होंने कहा था कि एससी, बीसी, फ्रीडम फाइटर और बीपीएल परिवारों को 600 यूनिट हर बिल में माफ होंगी। इसके अतिरिक्त खर्च हुई यूनिट का बिल देना होगा। हालांकि जनरल वर्ग के साथ धोखे की बात हुई तो बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि एक किलोवाट से ज्यादा लोड और इनकम टैक्स भरने वाले हर वर्ग को 600 से ज्यादा खर्च होने पर पूरा बिल देना होगा। हालांकि शर्तें हटाने के बाद ऐसा नहीं होगा।